चुनौतियों परवाह किए बिना घोषणापत्र वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध : चंद्रबाबू नायडू

 ** हम वादों को ईमानदारी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 
 ** तल्लिकी वंदना योजना मई में शुरू होगी। 
 ** अन्नदाता के तहत किसानों को तीन किस्तों में ₹20,000 मिलेंगे। 
 ** मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को ₹20,000 मिलेंगे। 
 ** अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले शिक्षक रिक्तियों को भरने के लिए डीएससी भर्ती। 
 **  विपक्षी दर्जे की मांग करने वाली लोकतांत्रिक की अवहेलना करती है कहा ।
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( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

 अमरावती : Committed to fulfil manifesto promises regardless of challenges: (आंध्र प्रदेश) सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चुनौतियों के बावजूद घोषणापत्र के वादों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।  विधानसभा में बोलते हुए, उन्होंने सुपर -6 योजनाओं को लागू करने का कार्यक्रम जारी किया और वाईएसआरसीपी की विपक्ष की स्थिति की मांग की आलोचना की।  उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए तीन-पक्षीय गठबंधन का गठन किया गया था और स्वर्ण आंध्र - विजन 2047 प्रगति के लिए मार्गदर्शक ढांचा है।

वादे ईमानदारी से निभाना

 मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार पहले ही बड़ी कल्याणकारी पहल लागू कर चुकी है।  पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 कर दी गई, विकलांग व्यक्तियों को ₹6,000, डायलिसिस रोगियों को ₹10,000, और बिस्तर पर पड़े व्यक्तियों को ₹15,000 दिए गए।  हर महीने की पहली तारीख को पेंशन वितरण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।  अन्ना कैंटीन को पुनर्जीवित किया गया है, और दीपम योजना तीन मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान कर रही है।  उन्होंने कहा कि डीएससी भर्ती 16,354 शिक्षक रिक्तियों को भरेगी और तल्लिकी वंदना मई में शुरू होगी।  सीएम ने कहा कि किसानों और मछुआरों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

 विपक्ष की स्थिति मांग अनुचित

 चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष के दर्जे के बिना विधानसभा सत्र में भाग लेने से वाईएसआरसीपी के इनकार की निंदा की।  उन्होंने पिछली गरिमामय विधानसभा कार्यवाही को याद किया और बाहर निकलने से पहले केवल थोड़ी देर के लिए उपस्थित होने के लिए वाईएसआरसीपी विधायकों की आलोचना की।  विपक्ष की स्थिति जनता द्वारा निर्धारित होती है, सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नहीं।

 15% विकास दर का लक्ष्य

 सीएम नायडू ने 2047 तक 15% विकास दर और 42,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य रखते हुए धन सृजन की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश को अस्थिर उधार पर भरोसा करने के बजाय कल्याण और बुनियादी ढांचे के लिए राजस्व उत्पन्न करना चाहिए।"  उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

सशक्तिकरण एवं कल्याण

 उन्होंने कहा कि सरकार ताड़ी निकालने वालों के लिए खदानों और शराब की दुकानों में वड्डेराओं के लिए 10% आरक्षण लागू कर रही है।  हथकरघा उत्पादों पर जीएसटी हटा दिया गया है और बुनकरों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई है।  “मंदिर के पुजारियों का वेतन बढ़ गया है, और इमामों और मुअज्जमों के लिए मानदेय ₹15,000 निर्धारित किया गया है।  प्रशासन धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा और अपमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ”सीएम ने घोषणा की।

 आवास एवं आर्थिक विकास

 आवास योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पांच साल के भीतर सभी के लिए जमीन और घर उपलब्ध कराना है, जिसमें 12 जून तक 5 लाख घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उगादि पर शुरू होने वाला पी4 कार्यक्रम धन सृजन और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है।  आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ की सरकारी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं।

 रोज़गार और नौकरी के अवसर

 सरकार 20 लाख नौकरियां पैदा कर रही है, 6.5 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।  Google और TCS विशाखापत्तनम में निवेश कर रहे हैं, और ₹2 लाख करोड़ की हरित ऊर्जा परियोजनाएँ चल रही हैं।  सरकारी नौकरी की रिक्तियाँ नियमित रूप से भरी जाएंगी और घर से काम करने के अवसरों का विस्तार होगा।  बेरोजगार युवाओं को ₹3,000 का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।

 शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा

 मुख्यमंत्री ने विधानसभा को बताया कि ₹788 करोड़ की शुल्क प्रतिपूर्ति को मंजूरी दे दी गई है, और शिक्षा में ₹6,500 करोड़ के लंबित बकाया का समाधान किया जा रहा है।  "डोक्का सीतम्मा" मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और "सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्या मित्र" योजना छात्र कल्याण में सुधार कर रही हैं।  डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड और एनटीआर चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ा रही है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा प्रति व्यक्ति ₹2.5 लाख से ₹25 लाख तक कवर करता है।

 जल एवं सिंचाई

 उन्होंने दोहराया कि पोलावरम दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें ₹12,150 करोड़ आवंटित किए जाएंगे।  उत्तरांध्र सुजला श्रावंती और सिंचाई परियोजनाएं जल सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।  धान किसानों को खरीद के 24 घंटे के भीतर ₹7,522 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ है।  सड़क विकास और रेलवे विस्तार चल रहा है, जिसमें राजमार्गों के लिए ₹55,000 करोड़ और रेल परियोजनाओं के लिए ₹75,000 करोड़ शामिल हैं।

 प्रौद्योगिकी, कानून और व्यवस्था

 “आंध्र प्रदेश बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए एआई और व्हाट्सएप प्रशासन को अपना रहा है।  नशे और अपराध पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।  चंद्रबाबू नायडू ने कहा, भूमि रिकॉर्ड साफ किए जा रहे हैं, और अब क्यूआर कोड प्रणाली के साथ रेत मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है।

 आर्थिक पुनरुद्धार और भविष्य के लिए दृष्टिकोण

 "एनडीए सरकार ने पांच साल के कुप्रबंधन के बाद आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है।  अमरावती का विकास किया जा रहा है, पोलावरम वापस पटरी पर है, और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं।  पीएम मोदी के दृष्टिकोण के तहत आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक नेता बनने का है, ”उन्होंने बताया।

 सीएम चंद्रबाबू नायडू ने शून्य गरीबी, सतत विकास और आंध्र प्रदेश को एक मॉडल राज्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।